उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में एक साल में 1.25 लाख भर्तियां करने और दो लाख परिवारों को नए पट्टे देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट 2025-26 पेश किया। दो घंटे बीस मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने जयपुर में मेट्रो के नए फेज, 15 शहरों में रिंग रोड बनाने और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। उन्होंने पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की प्रॉपर्टी में स्टांप ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट देने की भी घोषणा की। वित्त मंत्री ने आठ नए जिलों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने और पचपदरा रिफाइनरी से अगस्त में उत्पादन शुरू करने की घाेषणा की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने दूसरे बजट भाषण में सरकार की प्रदेश की 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता दाेहराई।
‘ग्रीन थीम’ काे समर्पित यह बजट रिन्यूएबल एनर्जी, ग्राम विकास और आधारभूत विकास पर केंद्रित रहा। इस बजट में महिला, किसानों, बुजुर्गों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए, साथ ही कई नई योजनाएं की भी घाेषणाएं की गईं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने लोगों से किए वादों की पूर्ति के लिए जन घोषणा पत्र की 58 प्रतिशत और बजट घोषणा की 73 प्रतिशत घोषणा पूरी की है। उन्होंने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया गया है। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत निवेशकों ने हमारी नीति में विश्वास दिखाते हुए 35 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू पर साइन किए हैं।
उपमुख्यमंत्री ने जयपुर से बीआरटीएस सिस्टम हटाने के साथ मेट्रो के नए फेज की भी घोषणा की है। दीया कुमारी ने राजस्थान में 9 नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की भी बजट में घोषणा की है। वहीं, पेयजल विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भी भर्ती की जाएगी।750 चिकित्सक और 1500 पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में 1500 हैडपंप और एक हजार ट्यूबवेल्स भी राजस्थान में लगाए जाएंगे। प्रदेश के प्रमुख शहरों में हैवी ट्रैफिक को देखते हुए बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनेंगे।
जयपुर में सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। इसके अलावा रोडवेज को पांच सौ नई बसें मिलेंगी। जयपुर मेट्रो के सैकेंड फेज के तहत 12 हजार करोड़ की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी, विद्याधर नगर तक काम किया जाएगा। जगतपुरा, वैशाली में मेट्रो के लिए सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ के काम होंगे। धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास होगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के काम होंगें। सौ करोड़ की लागत से ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। इसके अलावा छह हजार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से जबकि 50 हजार बुजुर्गों को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। जयपुर में गोविंद देवजी कला महोत्सव का आयोजन होगा। इसके तहत साल भर आयोजन होंगे और इस पर 50 करोड़ खर्च होंगे।
वित्त मंत्री ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के दौरान शहरी क्षेत्र में दो लाख नए पट्टे दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के पिछड़े 35 ब्लॉक में 75 करोड़ का प्रावधान कर गुरु गोलवलकर योजना लागू होगी। बारह हजार पचास करोड़ की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लागू होगी। वहीं, शहरी निकायों में 500 पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने 50 हजार कृषि और 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन, खाद्य सुरक्षा योजना में नए परिवारों को जोड़ने, 2017 के समय हटाए गए वैट पर 50 लाख तक की डिमांड की राशि माफ, इससे ज्यादा बकाया पर ब्याज पेनल्टी पर पूरी छूट, वेयरहाउस को इंडस्ट्री का दर्जा, नगरीय क्षेत्रों में लीज राशि 30 सितंबर तक जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट, परिवार के सदस्यों के पक्ष में पॉवर ऑफ अटोर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पोता-पोती, पति-पत्नी के साथ-साथ पुत्र वधू, नाती और नातिन को भी देने का ऐलान किया।
उन्होंने गोपाल क्रेडिट कार्ड पर स्टांप ड्यूटी माफ करने, 40 लाख तक के टर्न ओवर वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन से छूट, सेल्फ असेसमेंट की व्यवस्था लागू करने, फायर एनओसी की अवधि 2 साल करने, ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी में पहले से चल रहे उद्योगों और नए उद्योगों को कई तरह की छूट देने, ग्राम पंचायतों में स्टील बर्तन बैंक बनाने, शहरी क्षेत्रों में ग्रीन लंग्स के विकास के लिए प्लानिंग, कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर राजस्थान ग्रीन क्रेडिट योजना में निकायों, उद्योगों को प्रोत्साहन देने, पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर नाै हजार रुपए करने, गेहूं की एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस, किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान, मिड डे मील कार्यक्रम और आंगनबाड़ी में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर श्री अन्न बाजरा के उत्पाद उपलब्ध करवाने, प्रत्येक पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र बनाने, पंचायतीराज और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10 फीसदी का इजाफा करने, आंगनवाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दूध देने, उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने, कमजोर आय वाले बुजुर्ग, दादूदयाल घुमंतू सशक्तीकरण योजना में घुमंतू परिवारों को आवास पट्टे देने, 70 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज जोड़ने, फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान शुरू करने, गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित करने की घोषणा की।
उन्होंने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने, स्कूलों-कॉलेजों में सीटें बढ़ाने, स्कूलों में टिंकरिंग लैब बनाने, युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत करने, रोजगार मेलों का आयोजन करने, कॉलेजों में नशा मुक्ति केंद्र शुरू करने, विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की राशि से नॉन-पैचेबल सड़कों के कार्य करवाने, ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट से अटल प्रगति पथ बनाने सरीखी घोषणाएं भी की।
वित्त मंत्री ने बताया कि छह हजार करोड़ रुपये की लागत से इक्कीस हजार किलाेमीट नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। पहले चरण में हर विधानसभा को 10-10 करोड़ और रेगिस्तानी क्षेत्र को 15-15 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी लाई जाएगी। वहीं एक नया अंबेडकर संवैधानिक अध्ययन और अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जाएगा। उन्हाेंने बताया कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक विधानसभा में 10 लाख रुपये से विधायक जनसुनवाई केंद्र की स्थापना की जायेगी। साथ ही हर विधायक को एक लैपटॉप भी दिया जाएगा। अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और अग्निशमन सेवाओं में आरक्षण मिलेगा। साथ ही पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिनिधियों के वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
वित्त मंत्री ने राजस्थान में लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। साथ ही उनको 1.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्सोहन देने के लिए 35 हजार स्कूटी बांटने की घोषणा की। प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को घर पर ही निशुल्क दवा उपलब्ध कराने की घोषणा। दिया कुमारी ने ऐलान किया कि आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, एकल नारियों, विधवाओं तथा लघु एवं सीमांत कृषिकों को मिलने वाली पेंशन राशि बढ़कर 1250 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1150 रुपये थी। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोर माइंस एंड मिरनल शुरू होगा, इसपर 60 करोड़ की लागत आएगी। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लाई जाएगी तथा 1.25 लाख घरों को पाइपलाइन गैस से जोड़ा जाएगा। राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी बनेगी जो खनिजों की खोज का काम करेगी।
