उत्तर प्रदेश सरकार की आज (मंगलवार) होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर है, जिसमें अग्निवीरों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। आइए इसका संक्षिप्त और स्पष्ट विश्लेषण करते हैं:
कैबिनेट बैठक की संभावित घोषणाएं:
🔹 पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण
- आरक्षी नागरिक पुलिस और PAC (प्रांतीय सशस्त्र बल) में भर्ती के दौरान 10-20% तक आरक्षण दिया जा सकता है।
- आरक्षण की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार संभव।
🔹 प्रशिक्षण में छूट
- भर्ती प्रक्रिया के प्रशिक्षण चरण में अग्निवीरों को विशेष छूट दी जा सकती है, जिससे उनकी भर्ती प्रक्रिया में आसानी हो।
अग्निवीर: एक परिचय
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | अग्निपथ योजना |
| शुरुआत | जून 2022 |
| सेवा अवधि | कुल 4 वर्ष (6 माह ट्रेनिंग + 3.5 वर्ष सेवा) |
| आयु सीमा | 17.5 से 23 वर्ष |
| स्थायी नियुक्ति | सेवा समाप्ति के बाद 25% अग्निवीरों को |
| सेवा निधि | शेष 75% को सेवा समाप्ति पर ₹11-12 लाख की एकमुश्त राशि |
महत्वपूर्ण प्रभाव (यदि प्रस्ताव पास होता है):
- रोजगार के नए अवसर अग्निवीरों को सिविल सेवाओं में भी मिलेंगे।
- सेना से लौटे युवाओं को सामाजिक और आर्थिक स्थायित्व मिलेगा।
- पुलिस बल को अनुशासित, प्रशिक्षित और अनुभवी जवान मिल सकेंगे।
योगी सरकार का यह कदम अग्निवीरों के लिए एक बड़ी सौगात हो सकता है। अगर ये प्रस्ताव पास होते हैं, तो उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जो अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में आरक्षण और विशेष छूट देने की पहल करेगा। इससे अग्निपथ योजना में युवाओं की रुचि भी बढ़ सकती है।
