उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 63 तहसीलदारों को उप जिलाधिकारी (SDM) पद पर पदोन्नति दे दी है। नियुक्ति विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए। पदोन्नत अधिकारियों को सातवें वेतनमान के लेवल-10 के अनुसार ₹56,100 से ₹1,77,500 तक का वेतनमान मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी बड़ा सुधार होगा।
इन सभी अधिकारियों को उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही
पदोन्नत किया गया है, और उन्हें नए पद का तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी। यह निर्णय 26 जून को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) में हुई विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक के आधार पर लिया गया।
इस क्रम में नियुक्ति विभाग ने दो विशेष आदेश भी जारी किए हैं:
- श्रावस्ती में तैनात प्रदुमन कुमार को, उनके कनिष्ठ विनोद कुमार की 20 मार्च 2025 की प्रोन्नति तिथि से नोशनल (काल्पनिक) प्रोन्नति दी गई है। वे कार्यभार ग्रहण की वास्तविक तिथि से वास्तविक पदोन्नति पाएंगे और उनकी ज्येष्ठता बाद में तय की जाएगी।
- आगरा में तैनात श्रद्धा पांडेय को, उनकी कनिष्ठ गरिमा जायसवाल की 30 जून 2023 की प्रोन्नति तिथि से नोशनल प्रोन्नति दी गई है। कार्यभार संभालने की तिथि से उन्हें भी वास्तविक प्रोन्नति प्रदान की जाएगी। उनकी ज्येष्ठता भी बाद में निर्धारित की जाएगी।
यह निर्णय न केवल अधिकारियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है, बल्कि राज्य में प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में भी अहम कदम माना जा रहा है।
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