किरन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी की जिम्मेदारी अधिक होती है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए जिनके समर्थन में कोई ठोस तथ्य पेश नहीं किए गए। उन्होंने इसे सदन को गुमराह करने का प्रयास बताया।
रिजिजू के मुताबिक, संसद के नियम स्पष्ट हैं कि किसी भी सदस्य को आरोप लगाने से पहले नोटिस देना और आरोपों की पुष्टि करना अनिवार्य है।
किरेन रिजिजू का ऐलान – राहुल गांधी पर विशेषाधिकार हनन नोटिस, आधारहीन दावों से सदन को किया गुमराह!#RahulGandhi #KirenRijiju #PrivilegeNotice #LokSabha #Parliament
[ Privilege Motion, Rahul Gandhi, Kiren Rijiju, Misleading Claims, Parliamentary Affairs ] pic.twitter.com/ETCuGK3UnE
— One India News (@oneindianewscom) February 11, 2026
संसद की गरिमा पर जोर
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद राजनीतिक बयानबाजी का मंच नहीं, बल्कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है, जहां हर शब्द जिम्मेदारी के साथ कहा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी द्वारा बार-बार निराधार बयान देने से लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को नुकसान पहुंच सकता है।
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी का हमला
इससे पहले राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की आलोचना करते हुए कहा था कि यह समझौता “1.5 अरब भारतीयों का समर्पण” है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है और भाजपा अपनी वित्तीय संरचना की रक्षा करना चाहती है।
#WATCH | In the Parliament, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "This is complete surrender… It is a tragedy because it is a surrender not just of the Prime Minister. He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. He has surrendered the future because he… pic.twitter.com/ZnzDRA4SsY
— ANI (@ANI) February 11, 2026
विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की तैयारी
किरन रिजिजू ने बताया कि सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। उन्हें अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण पेश करने के लिए शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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