प्रधानमंत्री Narendra Modi ने पश्चिम बंगाल के नागरिकों के नाम एक खुला पत्र जारी कर राज्य के विकास, कानून-व्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं पर अपनी बात रखी। हिंदी और बंगला में लिखे इस पत्र में उन्होंने “मेरे सोनार बंगाल” का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य का भविष्य आने वाले महीनों में जनता के हाथ में तय होगा।
प्रधानमंत्री ने मां काली के जयकारे के साथ पत्र की शुरुआत की और कहा कि पश्चिम बंगाल की धरती ने देश को अनेक महान विभूतियां दी हैं। उन्होंने राज्य को “विकसित” और “समृद्ध” बनाने का संकल्प दोहराते हुए लोगों से विकास यात्रा में सहभागी बनने की अपील की।
केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख
पीएम मोदी ने दावा किया कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने जनकल्याण और समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के असहयोग के बावजूद केंद्र की कई योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल के लाखों लोगों तक पहुंचा है।
पत्र में उन्होंने प्रमुख योजनाओं का जिक्र किया, जिनमें शामिल हैं:
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana के तहत करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana के जरिए महिलाओं को धुएं से मुक्ति
Ayushman Bharat से स्वास्थ्य सुरक्षा
किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता और छोटे व्यापारियों को ऋण सुविधा
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिली है।
कानून-व्यवस्था और घुसपैठ पर चिंता
प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ, महिलाओं के प्रति हिंसा और राजनीतिक हिंसा ने राज्य को प्रभावित किया है। उन्होंने “परिवर्तन अनिवार्य है” कहते हुए सुशासन की आवश्यकता पर जोर दिया।
ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का उल्लेख
प्रधानमंत्री ने पत्र में ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए Subhas Chandra Bose, Rabindranath Tagore और Syama Prasad Mukherjee का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन महान व्यक्तित्वों ने बंगाल को गौरव दिलाया, आज उसी धरती को नई दिशा देने की आवश्यकता है।
चुनावी दृष्टि से अहम
राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जारी यह पत्र राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। All India Trinamool Congress (टीएमसी) और Bharatiya Janata Party (बीजेपी) के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच इसे जनता के नाम सीधी अपील के तौर पर देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने 2026 तक “विकसित पश्चिम बंगाल” के निर्माण का लक्ष्य दोहराते हुए लोगों से आगे आने की अपील की।
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