दिल्ली सरकार ने जनकल्याण और डिजिटल सुधारों को लेकर कई अहम योजनाओं और व्यवस्थाओं का विस्तार किया है। मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, इन कदमों का उद्देश्य महिलाओं, किसानों और आम नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाना है।
महिलाओं के लिए ‘पिंक सहेली कार्ड’
दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘पिंक सहेली कार्ड’ के तहत महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की गतिशीलता और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना बताया गया है।
#WATCH | Delhi: Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa says, “Over the past year and a quarter, you have seen the rollout of the Pink Saheli Card, which allows women to travel for free on public transport, including buses. Similarly, while 200 units of electricity are being… pic.twitter.com/CLwsRi2NKt
— ANI (@ANI) May 21, 2026
बिजली और सब्सिडी योजना
सरकार के अनुसार, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है, जबकि 400 यूनिट तक 50% सब्सिडी का लाभ नागरिकों को मिल रहा है। इससे मध्यम और निम्न आय वर्ग को राहत मिलने का दावा किया गया है।
किसानों के लिए MSP व्यवस्था
दिल्ली में किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) या उससे अधिक कीमत दिलाने की व्यवस्था लागू की गई है। इससे कृषि उपज की खरीद प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है।
डिजिटल राशन कार्ड और ई-पोर्टल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया डिजिटल पोर्टल के माध्यम से शुरू कर दी गई है। 15 तारीख से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।
इसके साथ ही पूरे राशन वितरण सिस्टम को ई-POS और बायोमेट्रिक तकनीक से जोड़ा गया है, जिससे लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन उपलब्ध कराने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दावा किया गया है।
#WATCH | Delhi: Delhi CM Rekha Gupta says, “We have begun the process of issuing new ration cards. Since the 15th, we have been accepting applications for new ration cards through a digital e-portal, implementing a completely transparent and digital system. We have digitised the… pic.twitter.com/9J1fRft13p
— ANI (@ANI) May 21, 2026
पारदर्शिता और सुधार पर जोर
सरकार का कहना है कि इन डिजिटल सुधारों से राशन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी कम होगी और वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचेगा।
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