मध्यप्रदेश में ब्राह्मण समाज की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ा कदम उठाते हुए IAS अधिकारी संतोष कुमार वर्मा को पद से बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार संतोष वर्मा को नौकरी से निकालने के लिए केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजेगी। इसके साथ ही उनके खिलाफ चार्जशीट भी जारी की जाएगी।
संतोष वर्मा को तत्काल प्रभाव से कृषि विभाग से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के पूल में अटैच कर दिया गया है, जहाँ उनके पास अब कोई विभाग या काम नहीं रहेगा। यह बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय में देर रात हुई महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया। बैठक के बाद ही संतोष वर्मा की बर्खास्तगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर आदेश जारी किए गए।
Bhopal | Officials say, "The MP government has removed MP cadre IAS officer Santosh Verma from the post of Deputy Secretary, Agriculture Department, after it was found that he became an IAS officer through fraudulent means."
"A departmental inquiry is in its final stages against…
— ANI (@ANI) December 12, 2025
GAD की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, संतोष वर्मा पर कई गंभीर आरोप हैं। उन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर IAS पदोन्नति हासिल करने का आरोप है और उनकी पदोन्नति को पहले ही ‘गलत और अवैध’ घोषित किया जा चुका है। उनके खिलाफ विभिन्न अदालतों में कई आपराधिक मामले भी विचाराधीन हैं। इसके अलावा एक अलग विभागीय जांच अंतिम चरण में है, जिसमें जाली दस्तावेजों के सहारे ‘सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र’ लेने का गंभीर आरोप शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अधिकारी को सेवा में बनाए रखना कानून और अनुशासन—दोनों के खिलाफ है।
संतोष वर्मा द्वारा हाल ही में दिए गए विवादित बयानों ने ब्राह्मण समाज में व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया था। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, “जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को दान नहीं करता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए।” एक अन्य वीडियो में उन्होंने हाई कोर्ट पर ST वर्ग के उम्मीदवारों को सिविल जज बनने से रोकने का आरोप लगाया था। इन बयानों के बाद कई स्थानों पर उनके पुतले फूंके गए और कठोर कार्रवाई की मांग तेज हो गई।
पहले कार्रवाई न होने पर कई ब्राह्मण संगठनों ने 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। बढ़ते जन आक्रोश और जांच रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने अब संतोष वर्मा के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।
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