बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार के रुख ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। वर्ल्ड कप मुकाबलों के लिए भारत आने से इनकार करने के बाद अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने IPL 2026 के टेलीकास्ट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है।
5 जनवरी 2025 को जारी एक आधिकारिक आदेश में बांग्लादेश सरकार ने कहा कि देश में IPL से जुड़ा किसी भी तरह का प्रसारण, प्रमोशन या इवेंट कवरेज नहीं दिखाया जाएगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह फैसला “जनहित” में लिया गया है और इसे अनिश्चितकाल के लिए लागू किया गया है।
बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पूरे देश में IPL के प्रसारण पर बैन लगा दिया!
यूनूस सरकार ने बांग्लादेश में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के प्रसारण पर लगाया बैन.
आदेश में BCCI द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर किए जाने का दिया हवाला.
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— One India News (@oneindianewscom) January 5, 2026
बांग्लादेश सरकार का कहना है कि यह कदम मुस्तफिजुर रहमान को KKR से हटाए जाने की प्रतिक्रिया में उठाया गया है। बयान में दावा किया गया है कि यह जानकारी उन्हें BCCI के निर्देश के रूप में दी गई थी, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस कारण स्पष्ट नहीं किया गया। इसी से बांग्लादेश में नाराजगी बढ़ी है।
सरकारी बयान में कहा गया है, “इस फैसले के पीछे कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। इस निर्णय से बांग्लादेश के लोग दुखी, स्तब्ध और क्रोधित हैं। इसी कारण मजबूरी में पूरे देश में IPL से संबंधित सभी प्रसारण और प्रचार गतिविधियों को निलंबित करना पड़ा है।” हालांकि बयान में ICC का भी उल्लेख किया गया है, जिसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
इससे पहले बांग्लादेश ने फरवरी–मार्च 2026 में भारत और श्रीलंका में प्रस्तावित टी-20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत आने से भी मना कर दिया था। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से IPL का प्रसारण बंद करने की सिफारिश की थी। साथ ही ICC से यह मांग भी की गई थी कि भारत में होने वाले टी-20 विश्व कप में बांग्लादेश के सभी मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं।
गौरतलब है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर भारत में नाराजगी देखने को मिली थी। इसी पृष्ठभूमि में BCCI द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को KKR से हटाने के निर्देश दिए जाने की खबरें सामने आईं, जिसके बाद बांग्लादेश सरकार का यह कड़ा कदम सामने आया है। फिलहाल यह मामला खेल से आगे बढ़कर कूटनीतिक और राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है।
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