पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक का महत्वाकांक्षी बजट पेश किया है। विधानसभा में वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता द्वारा प्रस्तुत इस बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों, सरकारी कर्मचारियों, छात्रों और श्रमिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं।
सरकार ने इसे विकास, रोजगार और सामाजिक कल्याण को समर्पित बजट बताया है। बजट की सबसे बड़ी खासियत महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 1 लाख नई सरकारी नौकरियां और सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की वृद्धि रही।
महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, मिलेगा पिंक कार्ड
बजट में महिलाओं के लिए एक बड़ी सामाजिक कल्याण योजना की घोषणा की गई है। अब राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
इसके लिए सरकार विशेष ‘पिंक कार्ड’ जारी करेगी। योजना के संचालन के लिए बजट में 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये का विशाल बजट आवंटित किया गया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत: DA बढ़कर 38%
राज्य सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है।
पहले कर्मचारियों को 18 प्रतिशत DA मिल रहा था, जो अब बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
साथ ही विधायकों का विकास फंड 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
1 लाख नई सरकारी नौकरियों का ऐलान
रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 1 लाख नई सरकारी नियुक्तियों की घोषणा की है।
इनमें:
- 50,000 शिक्षकों की भर्ती
- 20,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती
- विभिन्न विभागों में अन्य पदों पर नियुक्तियां
सरकार ने यह भी घोषणा की है कि इन नौकरियों में 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे।
प्रशासन को बनाया जाएगा डिजिटल और पेपरलेस
सरकार ने विभिन्न विभागों में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की योजना पेश की है।
प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सेवाओं और तकनीकों को भी सरकारी व्यवस्था में शामिल करने की योजना बनाई गई है।
सुरक्षा और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर
बजट में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
- एक नया पुलिस जिला बनाया जाएगा
- 7 नए फायर ब्रिगेड केंद्र खोले जाएंगे
- ‘आपकी सरकार आपके पास’ हेल्पलाइन को मजबूत किया जाएगा
इन कदमों का उद्देश्य नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाना है।
मां कैंटीन का विस्तार और श्रमिकों के लिए राहत
गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए संचालित ‘मां कैंटीन’ योजना का विस्तार किया जाएगा।
यहां मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही सिविक वॉलेंटियर्स और ग्रीन पुलिस के वेतन में भी वृद्धि की घोषणा की गई है।
सरकार ने डिलिवरी वर्कर्स के लिए विशेष वेलफेयर कमिटी बनाने का प्रस्ताव रखा है, जो उनके लिए पेयजल, मोबाइल चार्जिंग और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश
राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई नई योजनाओं की घोषणा की है।
- उत्तर बंगाल में IIT और IIM स्थापित करने की योजना
- आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना
- संस्कृत भाषा और शोध के लिए विशेष बजट
- मिड-डे मील राशि बढ़ाकर 10 रुपये प्रति छात्र
- प्राथमिक स्कूलों में वाटर प्यूरीफायर लगाने की योजना
सरकार का लक्ष्य उत्तर बंगाल को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाना है।
स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी नई ताकत
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई हैं।
- उत्तर बंगाल में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल
- नया आयुष कार्यालय
- निजी अस्पतालों के सहयोग से मेडिकल हब
- 13 मेडिकल कॉलेजों में 650 नई MBBS सीटें
- मुंबई और वेल्लोर में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए सस्ती आवास सुविधा
इन योजनाओं से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नया विस्तार मिलने की उम्मीद है।
खेल और युवाओं के लिए नई पहल
सरकार ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है।
इसके अलावा:
- उत्तर बंगाल में आधुनिक स्टेडियम
- 20 करोड़ रुपये का बजट
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मिनी इंडोर स्टेडियम
इन परियोजनाओं से खेल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
औद्योगिक विकास और निवेश पर फोकस
राज्य सरकार ने निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई औद्योगिक परियोजनाओं की घोषणा की है।
इनमें शामिल हैं:
- दुर्गापुर में सेमीकंडक्टर यूनिट
- सिलीगुड़ी में नया आईटी पार्क
- पूर्वी मेदिनीपुर में डीप-सी पोर्ट
- कल्याणी के पास ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
- कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को पुनर्जीवित करने की योजना
सरकार ने अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट की समीक्षा करने का भी प्रस्ताव रखा है ताकि निवेश और विकास परियोजनाओं को गति मिल सके।
मुख्यमंत्री ने बताया ‘त्रिशक्ति बजट’
बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे ‘त्रिशक्ति बजट’ करार दिया।
उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों, महिलाओं और आम जनता को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार का उद्देश्य विकास, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को एक साथ आगे बढ़ाना है।
उन्होंने दावा किया कि बजट में राज्य के हर वर्ग की जरूरतों का ध्यान रखा गया है और आने वाले वर्षों में इससे पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे
Like, Share and Subscribe our YouTube channel
