डेनमार्क सरकार ने शुक्रवार, 7 नवंबर 2025, को एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए घोषणा की कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग नहीं कर सकेंगे। यह कदम देश के युवाओं को डिजिटल दुनिया के नकारात्मक प्रभावों और हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
डेनमार्क की डिजिटल मामलों की मंत्री कैरोलीन स्टेज ने बताया कि हाल के अध्ययनों में यह पाया गया है कि देश में 13 वर्ष से कम उम्र के लगभग 94% बच्चे सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य, आत्म-सम्मान और भावनात्मक संतुलन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया कंपनियों के पास बच्चों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त साधन हैं, लेकिन वे इस दिशा में जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही हैं। सरकार अब इस स्थिति को बदलने के लिए ठोस कदम उठा रही है।”
मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले रही है, बल्कि एक सुव्यवस्थित और कानूनी ढाँचा तैयार किया जाएगा, जो आने वाले महीनों में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। इस नए कानून के लागू होने से पहले सरकार एक राष्ट्रीय आयु-सत्यापन (Age Verification) ऐप विकसित करेगी, जो देश की राष्ट्रीय पहचान प्रणाली (ID System) से जुड़ा होगा। इस ऐप की मदद से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाते समय उपयोगकर्ता की आयु का सत्यापन किया जा सकेगा।
डेनमार्क का यह कदम ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा उदाहरण है, जिसने हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर रोक लगाई थी। हालांकि डेनमार्क ने यह स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य बच्चों को डिजिटल तकनीक से पूरी तरह दूर रखना नहीं है, बल्कि उन्हें ऑनलाइन शोषण, फेक न्यूज, हेट स्पीच और अनुचित सामग्री से बचाना है।
सरकार के अनुसार, यह नीति अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका को भी मजबूत करेगी, ताकि वे बच्चों को जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग सिखा सकें। यह निर्णय यूरोप में बढ़ती उन चिंताओं के बीच आया है, जिनमें सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग को किशोरों में अवसाद, चिंता और आत्महत्या की प्रवृत्तियों से जोड़ा जा रहा है।
इस घोषणा के बाद डेनमार्क विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जो डिजिटल सुरक्षा और बाल संरक्षण के क्षेत्र में ठोस और सख्त नीति लागू करने की दिशा में अग्रसर हैं।
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