महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर विज्ञापन बिना किसी शुल्क के शूट किए जा सकते हैं. चुनाव से पहले राज्य सरकार कई फैसले ले रही है. यह फैसला फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी अहम है. इस फैसले के जरिए सरकार एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रही है. राज्य में फिल्म, विज्ञापन और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए सरकारी जमीन पर किसी तरह के चार्ज नहीं लगेंगे. जीआर के अनुसार, विज्ञापनों के लिए 40,000 रुपये, टीवी धारावाहिकों के लिए 1 लाख रुपये और फिल्मों के लिए 2.5 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि आवश्यक है.
फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये निर्णय बहुत ही पॉजीटिव है. फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकार इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं. कैबिनेट में लिए इस अहम फैसले पर बोलते हुए फिल्मकार अमित राय ने कहा है कि बेशक ये फैसला चुनाव से पहले लिया गया है. हालांकि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. हर छोटी से छोटी शूट के लिए हमें यूपी जाना पड़ता था. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्मकारों को काफी सुविधाएं भी दी हैं. अब हमें महाराष्ट्र में ही शूटिंग करना पड़ेगा. यहां का लोकेशन बहुत ही शानदार है.
अपने फैसले पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि ये फैसला जनहित में लिए गए हैं, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया था, अब हमने 500 से ज्यादा अहम फैसले लिए हैं.
कहां तक पहुंचा यूपी फिल्म सिटी का काम
इसके अलावा गौर किया जाए यूपी इंटरनेशनल फिल्म सिटी की तरफ तो इसको लेकर फिलहाल तैयारियां जोरो-शोरों से चल रही है। इस फिल्म सिटी का मॉडल भी तैयार किया जा चुका है। बता दें कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता बोनी कपूर को यूपी फिल्म सिटी बनाने के अथॉरिटी दी गई है। हालांकि उनके साथ कई और कंपनिया भी शामिल हो सकती हैं।
We welcome the Government of Maharashtra’s cabinet decision to waive fees for filming in government owned properties and integrate them with the single-window permission mechanism.@SMungantiwar @producers_guild pic.twitter.com/V2lOstjPjE
— Shibasish Sarkar (@Shibasishsarkar) March 19, 2024
