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हेमंत सोरेन ने झारखंड HC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका ली वापस, की ये मांग

हेमंत सोरेन ने झारखंड HC के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका ली वापस, की ये मांग

झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते दिनों हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसमें हाईकोर्ट ने उनकी विधानसभा सत्र में भाग लेने वाली याचिका को खारिज दिया था. हालांकि, सोमवार को उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है.

दरसअल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यह याचिका निर्रथक हो गई है, क्योंकि विधानसभा सत्र समाप्त हो चुका है. यही वजह है कि उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली. हालांकि, हेमंत सोरेन कोर्ट से ‘क्वेश्चन ऑफ लॉ’ को जारी रखने की मांग की है.

सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर ‘क्वेश्चन ऑफ लॉ’ जांच करने के लिए सहमत हो गया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को वापस लेने की इजाजत दे दी है.

हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन नहीं मिली थी राहत

बता दें, हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था. बजट सत्र से पहले उनकी गिरफ्तारी को लेकर सियासी संकट पैदा हो गया था. जिसके पार्टी ने गठबंधन दलों के साथ बैठक कर चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया.

इसी बजट सत्र में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी. जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

हेमंत सोरेन की दो बार बढ़ी रिमांड अवधि

इससे पहले बीते 30 मार्च को ईडी ने रांची स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट फाइल किया था. उनकी गिरफ्तारी के ठीक 60 दिनों बादों ईडी ने यह चार्जशीट फाइल की है.

ईडी की ओर से पेश 5500 पेज के चार्जशीट में मनी लांड्रिंग में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भूमिका की चर्चा की है. हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के आदेश उनकी रिमांड अवधि दो बार बढ़ाई गई है. इस दौरान ईडी ने उनसे कई मामलों में पूछताछ की.

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