देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और वैश्विक ईंधन संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री Narendra Modi ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने आधिकारिक काफिले (Cavalcade) में गाड़ियों की संख्या 50% तक कम करने के निर्देश दिए हैं। अब उनके काफिले में पहले के मुकाबले आधी गाड़ियां ही शामिल होंगी।
EV को बढ़ावा, नई गाड़ियां नहीं खरीदी जाएंगी
PM मोदी ने SPG को निर्देश दिया है कि:
- सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए गाड़ियों की संख्या घटाई जाए
- काफिले में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को प्राथमिकता दी जाए
- इस बदलाव के लिए नई गाड़ियों की खरीद नहीं होगी
इस पहल का उद्देश्य सरकारी खर्च में कटौती के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।
राज्यों में दिखा असर
प्रधानमंत्री की इस पहल का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है:
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने काफिले में गाड़ियों की संख्या 50% कम करने का आदेश दिया
- मंत्रियों और विधायकों को हफ्ते में एक दिन सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो/बस) का उपयोग करने को कहा
- ‘नो व्हीकल डे’ और वर्चुअल बैठकों को बढ़ावा
अन्य राज्यों में भी कदम उठाए गए:
- Mohan Yadav ने अपने काफिले की गाड़ियां 13 से घटाकर 8 कीं
- दिल्ली की CM Rekha Gupta ने कारपूलिंग और सीमित उपयोग की नीति लागू की
- राजस्थान में Bhajanlal Sharma ने भी अधिकारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनज़र देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत करने तथा ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण अपील को आत्मसात करते हुए विभागीय कामकाज हेतु वाहनों की…
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 12, 2026
ऊर्जा संकट के बीच बड़ा कदम
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव (ईरान-इजरायल) के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन संकट गहराता जा रहा है। इसी को देखते हुए सरकार:
- पेट्रोल-डीजल के सीमित उपयोग
- Work From Home को बढ़ावा
- प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन
जैसे कदमों पर जोर दे रही है।
PM मोदी की जनता से अपील
प्रधानमंत्री ने हाल ही में देशवासियों से अपील की थी:
- एक साल तक सोना न खरीदें
- अनावश्यक विदेश यात्रा से बचें
- स्वदेशी अपनाएं और ईंधन की बचत करें
‘उदाहरण पेश करने’ की रणनीति
सरकार का मानना है कि:
- यदि नेता और सरकारी तंत्र खुद उदाहरण पेश करेंगे
- तो आम जनता भी इस अभियान से जुड़ेगी
- इससे विदेशी मुद्रा भंडार और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी
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