पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने RG Kar मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार (15 मई 2026) को नवान्न सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कोलकाता पुलिस के तत्कालीन आयुक्त विनीत गोयल, DCP अभिषेक गुप्ता और DCP इंदिरा मुखर्जी को निलंबित करने की घोषणा की।
सरकार की ओर से इन अधिकारियों पर मामले को गलत तरीके से संभालने, पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाने और बिना लिखित अनुमति प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही, तीनों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि उनकी सरकार महिला सुरक्षा के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हावड़ा: पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "RG कर घटना के संबंध में हमने खास तौर पर कोलकाता के CP विनीत कुमार गोयल और अन्य अधिकारियों जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। इस मामले को ठीक से न संभालने के भी आरोप हैं इसके अलावा, यह भी आरोप है कि दो… pic.twitter.com/0cQjtEhdKt
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 15, 2026
क्या है RG Kar मेडिकल कॉलेज केस?
यह मामला 9 अगस्त 2024 का है, जब कोलकाता के RG Kar मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक जूनियर डॉक्टर का शव मिला था। इस मामले में नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था।
बाद में जांच CBI को सौंप दी गई और जनवरी 2025 में कोर्ट ने संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई।
परिवार के आरोप और राजनीतिक असर
हालांकि पीड़िता के परिवार ने लगातार यह दावा किया कि इस अपराध में एक से अधिक लोग शामिल थे। इस घटना को लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बन गया।
पीड़िता की माँ रत्ना देबनाथ ने भाजपा के टिकट पर पानीहाटी सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जिससे यह मामला राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण बन गया।
क्यों अहम है यह कार्रवाई?
- महिला सुरक्षा पर सरकार का सख्त संदेश
- पुलिस जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम
- हाई-प्रोफाइल केस में पारदर्शिता की मांग
- राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव वाला मामला
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