संसद के मॉनसून सत्र में छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर जारी सियासी गतिरोध के बीच केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति जताई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से जुड़े मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में जवाब देंगे।
रिजिजू ने साथ ही विपक्ष से कहा कि जब गृह मंत्री सदन में जवाब दें, तब उन्हें अपनी बात पूरी रखने का मौका दिया जाना चाहिए। विपक्ष लगातार जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह से सदन में बयान की मांग कर रहा है। इस मुद्दे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भी कई बार बाधित हुई है।
किरेन रिजिजू बोले- एक-एक बात का दिया जाएगा जवाब
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने संकेत दिया कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में संबंधित सवालों पर सरकार का पक्ष रखेंगे।
रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि गृह मंत्री के जवाब के दौरान हंगामा न किया जाए और उनकी बात सुनी जाए। इससे पहले भी रिजिजू विपक्ष की ओर से अमित शाह की सदन में मौजूदगी और बयान की मांग पर प्रतिक्रिया दे चुके हैं।
जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष हमलावर
विपक्षी दल जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग की है। हाल के दिनों में उन्होंने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और गृह मंत्री पर सवाल उठाए हैं।
इसी मुद्दे को लेकर संसद में भी लगातार नारेबाजी और विरोध देखने को मिला है। विपक्ष का कहना है कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री को सदन के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित मामले पर भी चर्चा चाहता है विपक्ष
छात्र प्रदर्शन के अलावा विपक्ष राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी के मामले को लेकर भी सरकार से जवाब और संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। हाल के संसदीय विरोध प्रदर्शनों में विपक्षी सांसदों ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के साथ इस मुद्दे को भी उठाया है।
सरकार की ओर से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामले पर चर्चा के लिए तैयार होने की बात सामने आई है। हालांकि, विपक्ष अन्य मुद्दों को भी बहस में शामिल करने पर जोर दे रहा है।
चार विधेयकों पर चर्चा के लिए समय तय
संसद में पेश किए गए चार विधेयकों पर चर्चा के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है। विपक्ष इनमें से कुछ विधेयकों को विस्तृत समीक्षा के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेजने की मांग कर रहा है।
वहीं, दिए गए विवरण के अनुसार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में FCRA और परिसीमन विधेयक पर चर्चा नहीं हुई।
पिछले कई दिनों से संसद में जारी है गतिरोध
छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर संसद में पिछले कई दिनों से गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विरोध कर रहा है। इसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई है।
अब सरकार की ओर से चर्चा और गृह मंत्री के जवाब के संकेत मिलने के बाद इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत बहस होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, सरकार ने साफ किया है कि विपक्ष को भी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देनी होगी।
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