शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (NCP-SP) के सांसदों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। पार्टी की वरिष्ठ नेता और कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले के नेतृत्व में पहुंचे सांसदों ने महाराष्ट्र में सूखे, सिंचाई, विकास कार्यों के लिए फंड और अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दों को प्रधानमंत्री के सामने रखा।
हालांकि, इस मुलाकात का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यह ऐसे समय हुई है, जब संसद में प्रस्तावित परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill) को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक सरगर्मी तेज है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि NCP-SP इस मुद्दे पर सरकार के प्रस्ताव का समर्थन कर सकती है। हालांकि पार्टी ने अब तक इस संबंध में कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं किया है।
करीब आधे घंटे चली PM Modi-NCP SP सांसदों की बैठक
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NCP-SP सांसदों के बीच बैठक करीब आधे घंटे तक चली। सांसदों ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार बने हुए सूखे के हालात और सिंचाई सुविधाओं की समस्याओं को गंभीरता से उठाया।
इसके अलावा सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्रों से संबंधित विकास परियोजनाओं, लंबित कार्यों और केंद्र से जरूरी वित्तीय सहायता से जुड़े मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री से चर्चा की।
मुलाकात से पहले सुप्रिया सुले ने कहा था कि पार्टी सांसदों ने प्रधानमंत्री से समय इसलिए मांगा था क्योंकि महाराष्ट्र में विभिन्न विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक फंड मिलने में दिक्कत हो रही है।
फुले, सावित्रीबाई फुले समेत चार हस्तियों के लिए भारत रत्न की मांग
बैठक के दौरान NCP-SP सांसदों ने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की चार प्रमुख हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी।
सांसदों ने महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, साहित्यकार और समाज सुधारक शाहीर अण्णाभाऊ साठे तथा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को भारत रत्न देने की मांग की।
पार्टी सांसदों का कहना है कि इन सभी महापुरुषों का सामाजिक न्याय, शिक्षा, साहित्य और समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
नवी मुंबई एयरपोर्ट के नाम को लेकर भी रखी मांग
NCP-SP सांसदों ने प्रधानमंत्री के सामने नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डी. वाई. पाटिल एयरपोर्ट रखने की मांग भी उठाई।
सांसदों ने महाराष्ट्र से जुड़ी अपनी मांगों और समस्याओं का एक लिखित ज्ञापन भी प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा। बैठक के बाद पार्टी सांसदों ने बातचीत को सकारात्मक बताया।
बताया गया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों की ओर से उठाई गई समस्याओं पर ध्यान देने की बात कही और जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिया।
Delimitation Bill को लेकर क्यों बढ़ी सियासी चर्चा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से NCP-SP सांसदों की यह मुलाकात प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के बीच हुई है।
राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शरद पवार की पार्टी संसद में सरकार की प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया को समर्थन दे सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह INDIA गठबंधन के कई अन्य विपक्षी दलों के रुख से अलग कदम माना जा सकता है।
हालांकि सुप्रिया सुले ने साफ किया है कि पार्टी परिसीमन के मुद्दे पर कोई फैसला विधेयक या कानून का अंतिम स्वरूप सामने आने के बाद ही करेगी।
उनके मुताबिक पार्टी का रुख इस बात पर निर्भर करेगा कि परिसीमन से संबंधित प्रस्ताव में आखिर किन प्रावधानों को शामिल किया जाता है।
बैठक में Delimitation और FCRA Bill पर नहीं हुई चर्चा
पार्टी नेताओं के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई बैठक में Delimitation Bill या Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill यानी FCRA Bill पर कोई चर्चा नहीं हुई।
इसके बावजूद NCP-SP ने FCRA संशोधन विधेयक के मौजूदा स्वरूप को लेकर अपना विरोध स्पष्ट किया है।
सुप्रिया सुले ने कहा है कि विदेशी चंदे को हर परिस्थिति में संदेह की नजर से देखना उचित नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि मौजूदा विधेयक को वापस लिया जाए या इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा जाए।
FCRA Bill का विरोध जारी रखेगी NCP-SP
NCP-SP सांसदों का कहना है कि पार्टी मौजूदा स्वरूप में FCRA Bill का विरोध करेगी। पार्टी का तर्क है कि विदेशी वित्तीय सहायता से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है, लेकिन वैध विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले सभी संगठनों को संदेह के दायरे में रखना उचित नहीं होगा।
ऐसे में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात ने महाराष्ट्र के विकास, सूखे और सिंचाई जैसे मुद्दों को केंद्र में ला दिया है, तो दूसरी तरफ परिसीमन और FCRA Bill को लेकर NCP-SP के अगले राजनीतिक कदम पर भी नजरें टिक गई हैं।
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