सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत का फैसला सुनाया है, जो राज्य में चुनाव प्रक्रिया को और अधिक सहज बनाने में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चुनाव अधिकारियों को अब आधार कार्ड को मतदाता सूची में 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा। इससे उन लाखों मतदाताओं को सीधे लाभ होगा जो अपने वोटर आईडी और अन्य मान्य दस्तावेजों की गैर-मौजूदगी के कारण वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने में असमर्थ थे। इन मतदाताओं को अब अपने पुराने दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, और वे आसानी से आधार कार्ड के माध्यम से अपनी पहचान और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को केवल वोटर सूची में शामिल करने के लिए स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इसे नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। यानी, आधार कार्ड से केवल यह सुनिश्चित किया जाएगा कि व्यक्ति सूची में दर्ज हो सकता है, लेकिन इसकी सहायता से नागरिकता साबित नहीं की जा सकेगी। अधिकारियों को यह अधिकार रहेगा कि वे आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की पूरी जांच कर सकें। इस फैसले के तहत चुनाव आयोग को निर्देशित किया गया है कि वह अपने सभी अधिकारियों को आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे।
Bihar SIR: Supreme Court directs that the Aadhaar card must be treated as the 12th document for the purpose of identity to include voters in the Bihar SIR exercise.
Supreme Court, however, says it is clarified that authorities shall be entitled to verify the authenticity and… pic.twitter.com/mT4m1zQ7Jr
— ANI (@ANI) September 8, 2025
यह कदम विशेष रूप से बिहार में मतदाता सूची में शामिल होने में बाधाओं का सामना कर रहे नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। पहले, चुनाव आयोग ने बिहार के सभी नागरिकों से SIR (Special Identification Requirement) के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग की थी और इसके लिए 11 दस्तावेजों की सूची बनाई थी, जिनके माध्यम से नागरिकता साबित की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, अब यह सूची 12 दस्तावेजों की हो गई है, जिसमें आधार कार्ड को भी शामिल किया गया है। यह फैसला चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के साथ-साथ मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
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