कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता Rahul Gandhi एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत शकील अहमद द्वारा की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री Narendra Modi और गृह मंत्री Amit Shah के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की।
इस मामले की अगली सुनवाई 15 जून 2026 को तय की गई है।
क्या है पूरा मामला?
रिपोर्ट्स के अनुसार, 19-20 मई 2026 को रायबरेली और अमेठी के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया।
उन्होंने आरोप लगाया कि:
- सरकार ‘संविधान पर हमला’ कर रही है
- देश की संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है
- आर्थिक हालात खराब होने वाले हैं
सबसे ज्यादा विवाद तब हुआ जब उन्होंने दोनों नेताओं को ‘गद्दार’ कहा।
उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया।
कहाँ-कहाँ दर्ज हुई शिकायतें?
राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए और कानूनी कार्रवाई की मांग उठी।
प्रमुख स्थान जहाँ शिकायत दर्ज हुई:
- रायबरेली सिविल कोर्ट
- दिल्ली (तिगड़ी थाना)
- लखनऊ
- रायबरेली सदर कोतवाली
बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आरोप लगाया कि यह बयान:
- आपत्तिजनक और भड़काऊ है
- राष्ट्रीय अस्मिता के खिलाफ है
- जनता की भावनाओं को आहत करता है
बीजेपी का विरोध और कानूनी मांग
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की।
भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के प्रवक्ताओं ने मांग की है कि उनके खिलाफ BNS (भारतीय न्याय संहिता) की संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की जाए।
रायबरेली में जिलाध्यक्ष बुद्धीलाल पासी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए शिकायत दर्ज कराई।
राजनीतिक बयानबाजी से बढ़ा तनाव
अपने भाषण में राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि:
- सरकार ने देश का आर्थिक सिस्टम बेच दिया है
- महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है
- सरकार आने वाले आर्थिक संकट से जनता को नहीं बचा पाएगी
इन बयानों ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।
आगे क्या?
अब सभी की नजरें 15 जून को होने वाली कोर्ट सुनवाई पर टिकी हैं।
यह देखना अहम होगा कि इस मामले में कानूनी रूप से क्या कार्रवाई होती है और इसका राजनीतिक असर कितना गहरा पड़ता है।
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