पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने राज्य के विकास, रोजगार और स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने प्रवासी मजदूरों से अपील करते हुए कहा कि वे वापस पश्चिम बंगाल लौटें, क्योंकि राज्य में तेजी से औद्योगिक अवसरों का विस्तार हो रहा है और आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कई विकास परियोजनाओं पर काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि देश की प्रमुख डेयरी कंपनी अमूल राज्य में 15 एकड़ भूमि पर एक आधुनिक आइसक्रीम निर्माण संयंत्र स्थापित करने जा रही है। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
Jalpaiguri, West Bengal: CM Suvendu Adhikari says, "I appeal to migrant workers to come back. The state is witnessing the emergence of numerous industrial opportunities. There are also several projects being implemented jointly by the state and the central government. Amul will… pic.twitter.com/djaiVyn3Gq
— ANI (@ANI) July 27, 2026
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पिछले कुछ समय से बंद पड़े 12 चाय बागानों को अगले दो महीनों के भीतर फिर से चालू किया जाएगा। इससे चाय उद्योग से जुड़े हजारों श्रमिकों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य रोजगार बढ़ाने और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करना है।
स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर भी उन्होंने जनता को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि किसी भी कल्याणकारी योजना को इस तरह बंद नहीं किया जाएगा जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। जो लोग केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण 16 अगस्त से शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 30 अगस्त तक सभी पात्र लाभार्थियों को अन्नपूर्णा योजना का लाभ उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं या सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।
उन्होंने कहा कि राज्य में विकास, रोजगार और जनकल्याण की योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है तथा सरकार आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उनके अनुसार आगामी महीनों में शुरू होने वाली औद्योगिक परियोजनाएं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था और रोजगार क्षेत्र को नई दिशा देने का काम करेंगे।
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