अमेरिका ने औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अपनी सदस्यता समाप्त कर दी है। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले दिन किए गए वादे के अनुरूप उठाया गया, जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत में सार्वजनिक रूप से किया था।
विदेश मंत्री मार्को रुबियो और स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्री रॉबर्ट एफ. केनेडी जूनियर ने एक संयुक्त बयान में बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश के माध्यम से यह निर्णय लागू किया गया। इस फैसले का उद्देश्य अमेरिका को WHO की “पाबंदियों” से मुक्त करना और कोविड-19 महामारी के दौरान हुई विफलताओं के नुकसान की भरपाई करना है।
बयान में कहा गया कि अमेरिका WHO की कोविड-19 में नाकामियों और मूल उद्देश्य से भटकने के कारण संगठन से अलग हुआ है। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि WHO ने अपने राजनीतिक और नौकरशाही एजेंडे के कारण अमेरिका के हितों की अनदेखी की, और महामारी के दौरान सटीक और समय पर जानकारी साझा करने में विफल रहा।
अमेरिकी प्रशासन ने यह भी कहा कि WHO ने अमेरिका के बाहर निकलने पर अपमानजनक व्यवहार किया। संगठन ने अमेरिकी झंडा सौंपने से इनकार किया और अमेरिका की वापसी को मंजूरी नहीं दी। संयुक्त बयान में कहा गया, “हमारे संस्थापक सदस्य और सबसे बड़े समर्थक होने के बावजूद, अंतिम दिन तक अमेरिका का अपमान जारी रहा।”
अमेरिका ने WHO से अपनी सभी फंडिंग और स्टाफिंग तुरंत समाप्त कर दी है। अब अमेरिकी संपर्क केवल वापसी की प्रक्रिया पूरी करने और नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा तक सीमित रहेगा। प्रशासन ने यह भी बताया कि अमेरिका अब वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व सीधे देशों के साथ द्विपक्षीय साझेदारी और भरोसेमंद स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से करेगा।
ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले को महामारी में पीड़ित अमेरिकियों के सम्मान से जोड़कर बताया। खासकर नर्सिंग होम में मरे बुजुर्गों और कोविड प्रतिबंधों से हुए कारोबारियों के नुकसान को याद करते हुए कहा गया कि यह कदम उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उठाया गया।
अमेरिका WHO का संस्थापक सदस्य 1948 में बना था और लंबे समय तक इसका सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता रहा है। ट्रंप प्रशासन ने अपने बयान में WHO को भारी-भरकम और अक्षम नौकरशाही बताते हुए वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों में सीधे द्विपक्षीय साझेदारी की दिशा में काम करने का भरोसा दिया।
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