उत्तर प्रदेश के नोएडा में सोमवार (13 अप्रैल 2026) को प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों का प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया, जिसके बाद पुलिस को हल्का लाठीचार्ज कर स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा। इस घटनाक्रम के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्रमिकों के हित में बड़े फैसले लिए हैं।
गौतमबुद्ध नगर जिले में अब श्रमिकों के लिए दोगुना ओवरटाइम भुगतान, समय पर वेतन और बोनस सीधे बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय रविवार (12 अप्रैल 2026) को जिला प्रशासन की बैठक में लिया गया, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर आयोजित हुई थी।
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने नए दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि औद्योगिक इकाइयों को श्रमिकों से ओवरटाइम काम लेने पर सामान्य मजदूरी के मुकाबले दोगुना भुगतान करना होगा। ओवरटाइम में किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं होगी।
औद्योगिक शांति बनाए रखने के हेतु नोएडा प्राधिकरण में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई,जिसमें प्रमुख सचिव(श्रम)एवं श्रम आयुक्त,उ0प्र0 ने वर्चुअल रूप से प्रतिभाग करते हुए श्रमिकों के हितों की सुरक्षा, ओवरटाइम का दोगुनाभुगतान,बोनस,साप्ताहिकअवकाश एवंकार्यस्थल सुरक्षा सहित विषयों पर चर्चाकी pic.twitter.com/Ui7XaDGHai
— DM NOIDA Gautam Buddha Nagar (@dmgbnagar) April 12, 2026
इसके अलावा प्रशासन ने सभी कंपनियों को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन अवकाश देना अनिवार्य होगा। यदि कोई कर्मचारी रविवार को काम करता है, तो उसे दोगुनी दर से वेतन दिया जाएगा।
वेतन भुगतान को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं। सभी उद्योगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों को हर महीने की 10 तारीख तक एकमुश्त वेतन दिया जाए और उन्हें वेतन पर्ची भी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, 30 नवंबर तक कर्मचारियों के बैंक खातों में बोनस सीधे जमा करना अनिवार्य होगा।
महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने हर औद्योगिक इकाई में यौन उत्पीड़न के मामलों के निपटारे के लिए आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित करना अनिवार्य किया है, जिसकी अध्यक्षता महिला सदस्य करेंगी। कार्यस्थलों पर शिकायत पेटियां लगाने और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की जाएगी और उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का लक्ष्य गौतमबुद्ध नगर को श्रम सुधारों का मॉडल जिला बनाना है।
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